उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 76 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस राशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों के लिए ही किया जाएगा और किसी भी वित्तीय गड़बड़ी के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 76 करोड़ 16 लाख 98 हजार रुपये की राशि जारी की गई है, जिससे प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में ज़रूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। यह पैसा स्कूलों में नई कक्षाएं बनाने, टायलेट सुधारने, बाउंड्री वाल, बेंच-डेस्क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर खर्च होगा।
सरकार ने यह फंड वित्तीय वर्ष 2024-25 में बची राज्यांश की राशि के तौर पर जारी किया है, जिसे अब 2025-26 में उपयोग करने की मंजूरी दे दी गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह रकम केवल उसी काम में खर्च की जाएगी जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। खर्च का पूरा हिसाब तय प्रारूप में देना होगा और किसी भी वित्तीय गड़बड़ी के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
इस पहल से खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों को बड़ा फायदा मिलेगा। बेहतर शौचालय, बैठने की सुविधाएं और सुरक्षित परिसर से बेटियों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ेगी और पढ़ाई छोड़ने की दर घटेगी। यह पहल न सिर्फ स्कूलों की तस्वीर बदलेगी बल्कि बच्चों के भविष्य को भी मजबूत बनाएगी।
