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🏛️ जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उठे संवैधानिक सवाल
जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। यह याचिका उन कई याचिकाओं में से एक है, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने को असंवैधानिक बताया गया है।
📜 याचिकाकर्ताओं की दलील
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि:
- अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ थी।
- जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है।
- राज्य का दर्जा जन प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता का अधिकार है, जिसे केंद्र ने छीन लिया।
🛡️ केंद्र सरकार का पक्ष
सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि:
- यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण से लिया गया था।
- अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में कमी, निवेश में वृद्धि और आम जनजीवन में सुधार देखने को मिला है।
- राज्य का दर्जा “अस्थायी रूप से रोका गया है” और भविष्य में बहाल किया जा सकता है।
⚖️ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि:
- जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा कब तक बहाल किया जाएगा?
- क्या अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को भी राज्य बनाया जा सकता है, या यह केवल जम्मू-कश्मीर तक सीमित रहेगा?
कोर्ट ने यह भी कहा कि वह केवल यह देखेगा कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं।
🔎 पृष्ठभूमि
- 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था।
- इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।
- तब से लेकर अब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है।
📌 निष्कर्ष
जम्मू-कश्मीर पर चल रही यह सुनवाई संवैधानिक, राजनीतिक और भावनात्मक तीनों ही स्तरों पर बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा उदाहरण बन सकता है।
