मुख्य सचिवों के सम्मेलन में पीएम मोदी का मंत्र: ‘मेड इन इंडिया’ बने ग्लोबल ब्रांड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाला स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत को ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य तक पहुंचाने में राज्यों की भूमिका निर्णायक है। पीएम मोदी का केंद्रीय मंत्र था— ‘मेड इन इंडिया’ को केवल टैग नहीं, बल्कि वैश्विक गुणवत्ता का भरोसेमंद ब्रांड बनाया जाए।
क्या है मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन
मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच नीति-निर्माण, प्रशासनिक सुधार और विकास से जुड़े मुद्दों पर संवाद का अहम मंच है। इसमें राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और नीति-विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को मजबूत करना और साझा लक्ष्यों पर राज्यों को एकजुट करना है।
पीएम मोदी का मुख्य संदेश: ‘मेड इन इंडिया’ = गुणवत्ता
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने साफ कहा कि ‘मेड इन इंडिया’ केवल उत्पाद पर लगाया गया लेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि वह गुणवत्ता, भरोसे और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बने।
उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ऐसे में जरूरी है कि भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरें और ग्लोबल वैल्यू चेन का मजबूत हिस्सा बनें।
अनुपालन बोझ कम करने पर जोर
प्रधानमंत्री ने राज्यों से अनुपालन बोझ (Compliance Burden) कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जटिल नियम, बार-बार की मंजूरियां और लंबी प्रक्रियाएं उद्योगों, खासकर छोटे उद्यमों की रफ्तार रोकती हैं।
पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि:
- अनावश्यक कानूनों और नियमों की समीक्षा की जाए
- डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अनुमति प्रक्रियाएं सरल बनाई जाएं
- समयबद्ध निर्णय और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए
इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
MSME सेक्टर को मिलेगा बड़ा सहारा
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ MSME सेक्टर है। रोजगार सृजन, स्थानीय नवाचार और क्षेत्रीय संतुलन में एमएसएमई की भूमिका अहम है।
अनुपालन बोझ घटने और प्रक्रियाएं सरल होने से:
- छोटे उद्योगों की लागत कम होगी
- नए उद्यम शुरू करना आसान होगा
- स्टार्ट-अप और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा
पीएम मोदी ने राज्यों से MSME-फ्रेंडली नीतियां अपनाने और वन-स्टॉप सॉल्यूशन मॉडल विकसित करने को कहा।
निर्यात आधारित मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार
पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत को घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि निर्यात आधारित मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर राज्यों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल श्रम और सरल नियम होंगे, तो भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है।
इससे:
- विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा
- वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी
- युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे
‘विकसित भारत 2047’ में राज्यों की भूमिका
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत 2047 केवल केंद्र सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी से ही यह सपना साकार होगा।
उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि:
- अपनी विशिष्ट ताकत (Strengths) की पहचान करें
- क्षेत्रीय संसाधनों और उद्योगों को बढ़ावा दें
- केंद्र-राज्य सहयोग को और मजबूत करें
सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद
पीएम मोदी ने सहकारी संघवाद के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) की भावना पर भी बल दिया।
उन्होंने कहा कि अगर राज्य बेहतर नीतियों, निवेश और नवाचार में एक-दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो पूरे देश का विकास तेज होगा।
असर: अर्थव्यवस्था और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव
प्रधानमंत्री के इस विज़न का सीधा असर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
- MSME सेक्टर मजबूत होगा
- निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा
- निर्यात में वृद्धि होगी
- रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर राज्यों ने पीएम मोदी के मंत्र को जमीन पर उतारा, तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का प्रमुख केंद्र बन सकता है।
‘मेड इन इंडिया’ को वैश्विक ब्रांड बनाना, अनुपालन बोझ कम करना और MSME व निर्यात को बढ़ावा देना
मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी का संदेश स्पष्ट और दूरदर्शी रहा। ‘मेड इन इंडिया’ को वैश्विक ब्रांड बनाना, अनुपालन बोझ कम करना और MSME व निर्यात को बढ़ावा देना—ये सभी कदम भारत को विकसित भारत 2047 की दिशा में तेजी से आगे ले जाएंगे।
अब चुनौती राज्यों के सामने है कि वे इस विज़न को नीतियों और ज़मीनी क्रियान्वयन में बदलें, ताकि भारत की विकास कहानी दुनिया के सामने एक नई मिसाल बन सके।
