शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत और रूस की बढ़ती नजदीकियों पर चिंता जताई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यहां तक कहा कि भारत को रूस की बजाय अमेरिका और लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देशों के साथ खड़ा होना चाहिए। यह बयान अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर गहरी बहस छेड़ देता है।
अमेरिका की चिंता क्यों?
अमेरिका और रूस के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। यूक्रेन युद्ध ने इन तनावों को और गहरा कर दिया है। ऐसे में भारत जैसे उभरते हुए वैश्विक शक्ति का रूस के करीब रहना अमेरिका के लिए असहज स्थिति पैदा करता है।
- भूराजनीतिक स्थिति: अमेरिका चाहता है कि भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन और रूस के प्रभाव को कम करने में सहयोग दे।
- लोकतांत्रिक मूल्य: अमेरिका का तर्क है कि भारत को लोकतांत्रिक देशों के साथ गठबंधन मजबूत करना चाहिए।
- आर्थिक हित: ऊर्जा, हथियार और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस की साझेदारी अमेरिका के हितों के विपरीत दिखाई देती है।
भारत-रूस की दोस्ती का इतिहास
भारत और रूस (पहले सोवियत संघ) की दोस्ती दशकों पुरानी है।
- रक्षा सहयोग: भारत की सेना के लगभग 60-70% हथियार और उपकरण रूस से आते हैं।
- ऊर्जा साझेदारी: रूस से भारत कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा आयातक है।
- रणनीतिक समर्थन: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रूस हमेशा भारत का समर्थन करता आया है, चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मामला।
SCO शिखर सम्मेलन में मोदी-पुतिन मुलाकात
गांधीनगर में आयोजित इस सम्मेलन में दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की:
- ऊर्जा सुरक्षा और तेल आयात को लेकर सहयोग बढ़ाने पर सहमति।
- रक्षा उत्पादन और तकनीक के आदान-प्रदान पर चर्चा।
- बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की रणनीति।
इस मुलाकात ने यह संदेश दिया कि भारत और रूस के संबंध केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण हैं।
भारत की स्वतंत्र विदेश नीति
भारत की विदेश नीति हमेशा “रणनीतिक स्वायत्तता” पर आधारित रही है।
- भारत किसी भी वैश्विक शक्ति खेमे में शामिल नहीं होता।
- अमेरिका, रूस, यूरोप और एशियाई देशों के साथ संतुलन बनाकर चलता है।
- भारत का प्रमुख लक्ष्य अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।
यही कारण है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है।
अमेरिका-भारत संबंधों का महत्व
यह कहना गलत होगा कि भारत और अमेरिका के संबंध कमजोर हैं।
- दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग (QUAD, COMCASA, BECA जैसे समझौते) मजबूत हो रहे हैं।
- टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार है।
- डायस्पोरा डिप्लोमेसी: अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का प्रभाव दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करता है।
लेकिन भारत यह भी मानता है कि अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाना ही उसके हित में है।
वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका
भारत आज विकासशील देशों की आवाज और वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में उभरा है।
- ऊर्जा सुरक्षा: भारत को अपनी बड़ी आबादी के लिए सस्ते ऊर्जा स्रोत चाहिए, जिसके लिए रूस अहम है।
- रक्षा आत्मनिर्भरता: रूस की तकनीक भारत के रक्षा उत्पादन को गति देती है।
- बहुपक्षीय सहयोग: भारत G20, BRICS, SCO जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाता है।
क्या भारत पर दबाव डालेगा अमेरिका?
अमेरिका लगातार भारत से अपेक्षा करता है कि वह रूस से दूरी बनाए। लेकिन भारत की स्थिति अलग है।
- रूस से हथियारों पर निर्भरता: अचानक दूरी बनाना असंभव है।
- भूराजनीतिक हित: रूस के साथ संबंध चीन को संतुलित करने में मददगार हैं।
- स्वतंत्र नीति: भारत किसी भी दबाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
अमेरिका की चिंता अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन भारत की विदेश नीति का आधार हमेशा “भारत के राष्ट्रीय हित” ही रहेंगे। भारत न तो रूस का अंध समर्थक है और न ही अमेरिका का पूर्ण सहयोगी। वह दोनों के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक संतुलन और स्वतंत्र नीति के आधार पर आगे बढ़ाता है।
SCO शिखर सम्मेलन में मोदी-पुतिन मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि भारत किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा। यही भारत को एक सशक्त और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बनाता है।
