Trump Tariff: BRICS 2025 सम्मेलन के बाद ट्रंप ने “अमेरिका-विरोधी” नीतियों का समर्थन करने वाले देशों को 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी. चीन ने जवाब देते हुए कहा कि टैरिफ से कोई नहीं जीतता.
Trump Tariff: ब्राज़ील में हुए BRICS 2025 सम्मेलन के बाद भू-राजनीतिक माहौल गरमा गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS देशों पर “अमेरिका विरोधी नीतियों” को अपनाने का आरोप लगाते हुए 12 देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है. इस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. चीन ने साफ कहा है कि BRICS समूह टकराव नहीं चाहता, लेकिन टैरिफ को राजनीतिक दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना गलत है.
चीन की अमेरिका को दो-टूक
बीजिंग में नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, टैरिफ और व्यापार युद्ध में किसी की जीत नहीं होती. संरक्षणवाद आगे का रास्ता नहीं है. चीन ने अमेरिका द्वारा टैरिफ को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आलोचना करते हुए कहा कि यह रणनीति किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगी.
ट्रंप की चेतावनी
ट्रंप ने उन देशों को आर्थिक सजा देने की बात कही है, जो BRICS की अमेरिका-विरोधी नीतियों के साथ खड़े हैं. BRICS सम्मेलन में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों को “अवैध” करार दिया गया था. BRICS के इस कदम को पश्चिमी सैन्य कार्रवाई पर अब तक की सबसे कड़ी सामूहिक निंदा माना जा रहा है. ट्रंप ने कहा कि इस प्रकार के प्रस्तावों का समर्थन करने वाले देशों को आर्थिक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए.
ईरान और गाजा पर चिंता, आतंकवाद की निंदा
सम्मेलन में ईरान के मुद्दे के अलावा गाजा युद्ध पर भी चर्चा हुई. BRICS देशों ने एकतरफा सैन्य कार्रवाइयों पर चिंता जताई और शांति की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाव में हुए आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की गई. BRICS ने सीमा पार आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क्स पर सख्त कार्रवाई की मांग की.
ट्रंप की धमकी के पीछे बढ़ता तनाव
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 12 देशों के लिए टैरिफ नोटिस तैयार कर लिए हैं जो साइन हो चुके हैं और तैयार हैं. ये पत्र सोमवार दोपहर 12 बजे (EST) जारी किए जाएंगे. यह धमकी उस समय आई है जब अमेरिका में टैरिफ की नई नीति पर अस्थायी रोक 9 जुलाई को खत्म हो रही है. इससे पहले 2 अप्रैल को ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था, जिससे दुनिया भर में कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया था.
