भारत सरकार का बड़ा फैसला: नए स्मार्टफोन्स में ‘संचार साथी’ ऐप अब अनिवार्य
भारत सरकार ने देश में बढ़ते मोबाइल फ्रॉड, सिम क्लोनिंग, साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। टेलीकॉम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब से देश में बनने और बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन्स में ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) ऐप को प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। यह फैसला उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करने और उनके मोबाइल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
संचार साथी ऐप पहले से ही सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध था, लेकिन अब इसे हर नए फोन में पहले से मौजूद रखना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि हर मोबाइल उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के इस सुरक्षा प्रणाली का लाभ उठा सके।
क्या है संचार साथी ऐप?
‘संचार साथी’ ऐप भारत सरकार का आधिकारिक साइबर सुरक्षा और मोबाइल सुरक्षा प्लेटफॉर्म है।
यह ऐप मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है:
मुख्य फीचर्स
- CEIR (Central Equipment Identity Register) सिस्टम का एक्सेस
- खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने की सुविधा
- चोरी हुआ फोन मिल जाने पर अनब्लॉक करने की सुविधा
- सिम कार्ड की वैधता की जांच
- आपके नाम पर कितनी सिम चल रही हैं
- किसी फर्जी सिम को आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं
- मोबाइल फ्रॉड अलर्ट
- संदिग्ध गतिविधियों की पहचान
- फ्रॉड कॉल/मैसेज रिपोर्टिंग
- Device IMEI चेक
- पुराना फोन खरीदते समय यह पता चलता है कि फोन चोरी का है या असली
संचार साथी भारत की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का एक आधुनिक और प्रभावी साधन है।
क्यों अनिवार्य किया गया संचार साथी ऐप?
भारत में हर साल लाखों लोग मोबाइल फ्रॉड, फ़िशिंग कॉल, सिम स्वैपिंग, सिम क्लोनिंग और नकली फोन से संबंधित स्कैम का शिकार बनते हैं।
सरकार के अनुसार:
- सिर्फ पिछले कुछ वर्षों में लाखों मोबाइल फोन चोरी या गुम हुए हैं।
- सैकड़ों साइबर अपराध फोन और सिम दुरुपयोग से जुड़े हैं।
- कई लोग अपनी पहचान का दुरुपयोग करके जारी की गई फर्जी सिम के कारण परेशान होते हैं।
इन सभी समस्याओं का समाधान ‘संचार साथी’ के माध्यम से किया जा सकता है।
इस ऐप को अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य है:
- मोबाइल सुरक्षा को अत्यधिक मजबूत बनाना
- मोबाइल फ्रॉड को कम से कम करना
- उपयोगकर्ताओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना
- चोरी और गुम फोन के मामलों में तेजी से असरदार कार्रवाई
स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों पर प्रभाव
सरकार के नए नियम के बाद सभी स्मार्टफोन कंपनियों —
जैसे Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme, Apple, Motorola, OnePlus, Lava, Micromax आदि —
को अपने सिस्टम इमेज में इस ऐप को शामिल करना होगा।
कंपनियों के लिए आवश्यक निर्देश:
- सभी नए मॉडलों में ऐप पहले से इंस्टॉल हो
- ऐप को सिस्टम ऐप की तरह सुरक्षित रूप से जोड़ा जाए
- ऐप को हटाया न जा सके (सिक्योरिटी ऐप को सुरक्षित रखने के लिए)
- कंपनी को ऐप के नवीनतम अपडेट नियमित रूप से प्रदान करने होंगे
यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ-साथ कंपनियों की जिम्मेदारी को भी बढ़ाता है।
उपभोक्ताओं को कैसे होगा लाभ?
सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए इस बदलाव के कई सीधे लाभ होंगे:
✔ 1. चोरी या गुम फोन तुरंत ब्लॉक हो सकेगा
फोन चोरी होने पर आप फोन का IMEI ब्लॉक कर सकते हैं।
इससे चोर फोन का गलत उपयोग नहीं कर पाएगा।
✔ 2. फर्जी सिम से छुटकारा
अगर आपके नाम पर किसी ने फर्जी सिम ले रखी है, तो आप इसे एक क्लिक में रिपोर्ट कर सकेंगे।
✔ 3. साइबर फ्रॉड में कमी
संदिग्ध कॉल, फर्जी स्कैम नंबर और संदिग्ध IMEI को ट्रैक और रिपोर्ट किया जा सकेगा।
✔ 4. पुराना फोन खरीदते समय धोखा नहीं
IMEI चेक करने से पता चलेगा कि फोन चोरी का है या असली।
✔ 5. सरकारी निगरानी और सुरक्षा मजबूत
साइबर अपराधों की जाँच तेजी से होगी, जिससे अपराधियों पर लगाम लगेगी।
स्मार्टफोन यूजर्स को क्या कदम उठाने होंगे?
चूंकि अब ऐप प्री-इंस्टॉल होगा, इसलिए उपयोगकर्ताओं को:
- ऐप खोलकर मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन करनी होगी
- IMEI और फोन मॉडल की जानकारी चेक करनी होगी
- अपने नाम पर जारी सिम कार्ड की सूची देखनी होगी
- अनजान या फर्जी सिम को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए
उपयोगकर्ता जितना अधिक सतर्क रहेंगे, साइबर अपराध उतने ही कम होंगे।
क्या इससे मोबाइल पर कोई असर पड़ेगा?
कुछ उपयोगकर्ताओं को चिंता है कि एक और सिस्टम ऐप आने से मोबाइल धीमा न हो जाए।
लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है:
- ऐप बहुत हल्का है
- बैकग्राउंड में भारी प्रोसेस नहीं चलाता
- फोन की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं करेगा
- यह पूरी तरह सुरक्षित और विज्ञापन-रहित है
साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरों के बीच बड़ा कदम
पिछले वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट, UPI, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा है।
इसी के साथ साइबर अपराध भी बढ़े हैं।
सरकार का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब:
- ऑनलाइन धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है
- फोन चोरी गैंग सक्रिय हैं
- फर्जी सिम का दुरुपयोग आतंकवाद और अपराध में देखा गया है
- डिजिटल सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुकी है
ऐसे माहौल में संचार साथी ऐप एक बड़ा डिजिटल सुरक्षा समाधान बनकर उभरता है।
निष्कर्ष
भारत सरकार द्वारा सभी नए स्मार्टफोन्स में ‘संचार साथी’ ऐप अनिवार्य करने का फैसला देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
यह न केवल उपयोगकर्ताओं को मोबाइल सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि मोबाइल फ्रॉड को काफी हद तक रोकने में मदद करेगा।
डिजिटल इंडिया को सुरक्षित रखने और जिम्मेदार डिजिटल उपयोग को बढ़ावा देने में यह ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
