देश के दो प्रमुख राज्यों—Madhya Pradesh और Gujarat—ने अपने-अपने वार्षिक बजट पेश कर विकास की नई दिशा का संकेत दिया है। जहां मध्य प्रदेश ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश कर डिजिटल गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है, वहीं गुजरात ने बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को केंद्र में रखकर आर्थिक गति को तेज करने की रणनीति अपनाई है।
दोनों राज्यों के बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर विशेष जोर दिखाई देता है।
मध्य प्रदेश बजट 2026: डिजिटल पहल और किसान केंद्रित योजनाएं
पहला पेपरलेस बजट: डिजिटल शासन की दिशा में कदम
मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार राज्य का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। विधानसभा में टैबलेट और डिजिटल दस्तावेजों के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया गया, जिससे कागज की बचत और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता को भी बढ़ाएगी।
डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप यह कदम राज्य को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
किसानों के लिए 1 लाख सोलर पंप
बजट की सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने की है। इस योजना का उद्देश्य है:
- सिंचाई लागत में कमी
- डीजल पर निर्भरता घटाना
- किसानों की आय में वृद्धि
- हरित ऊर्जा को बढ़ावा
सोलर पंप से किसानों को दिन में मुफ्त या कम लागत पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह योजना कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी।
ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस
ग्रामीण सड़कों, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेष बजट प्रावधान किया गया है। सरकार ने गांवों में आधारभूत सुविधाओं को शहरों के समान विकसित करने का लक्ष्य रखा है।
मुख्य बिंदु:
- ग्रामीण सड़क निर्माण
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य अंशदान
- महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन
- ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
यह बजट स्पष्ट रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में केंद्रित है।
गुजरात बजट 2026: इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर बड़ा दांव
वित्त मंत्री कनुभाई देसाई का बजट भाषण
Kanubhai Desai ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को आर्थिक विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि मजबूत आधारभूत ढांचा राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।
बुनियादी ढांचे में भारी निवेश
गुजरात सरकार ने निम्न क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रस्ताव रखा है:
- राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का विस्तार
- शहरी मेट्रो परियोजनाएं
- औद्योगिक कॉरिडोर
- बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स पार्क
- स्मार्ट सिटी परियोजनाएं
राज्य का लक्ष्य है कि औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को और गति दी जाए। बेहतर सड़क और रेल नेटवर्क से व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी।
कनेक्टिविटी से निवेश आकर्षण
गुजरात लंबे समय से उद्योग और व्यापार के लिए अनुकूल राज्य माना जाता है। बेहतर कनेक्टिविटी से विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
- मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क
- ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी
- डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार
इन पहलों से राज्य की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
दोनों राज्यों के बजट की तुलना
| पहलू | मध्य प्रदेश | गुजरात |
|---|---|---|
| बजट प्रस्तुति | पहला पेपरलेस बजट | पारंपरिक प्रस्तुति |
| मुख्य फोकस | कृषि, ग्रामीण विकास | इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी |
| प्रमुख घोषणा | 1 लाख सोलर पंप | सड़क, मेट्रो और औद्योगिक निवेश |
| लक्ष्य | किसान सशक्तिकरण | औद्योगिक वृद्धि और निवेश |
दोनों राज्यों ने अपने-अपने सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के अनुसार प्राथमिकताएं तय की हैं।
आर्थिक और राजनीतिक महत्व
इन बजट घोषणाओं का राजनीतिक और आर्थिक महत्व भी है। जहां मध्य प्रदेश ग्रामीण मतदाताओं और किसानों पर फोकस कर रहा है, वहीं गुजरात उद्योग और शहरी विकास के माध्यम से राज्य को निवेश हब बनाने की दिशा में अग्रसर है।
दोनों बजट विकास, डिजिटल परिवर्तन और हरित ऊर्जा के संकेत देते हैं।
भविष्य की संभावनाएं
- मध्य प्रदेश में सोलर पंप योजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि
- गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार सृजन
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास
- हरित ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा
इन बजटों के सफल क्रियान्वयन से दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिल सकती है।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश और गुजरात के बजट 2026 ने विकास के दो अलग लेकिन पूरक मॉडल प्रस्तुत किए हैं। मध्य प्रदेश ने कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर समावेशी विकास का संदेश दिया है, जबकि गुजरात ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में निवेश के जरिए औद्योगिक प्रगति की राह चुनी है।
दोनों राज्यों के ये बजट आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
