ईरान में प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई: 500 से ज्यादा मौतों से दुनिया में आक्रोश
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की ताज़ा रिपोर्टों ने ईरान में जारी सरकार-विरोधी प्रदर्शनों और उन पर की गई कठोर कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक 538 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या आम नागरिकों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की बताई जा रही है। यह घटनाक्रम न सिर्फ ईरान की आंतरिक राजनीति बल्कि वैश्विक कूटनीति और मानवाधिकार विमर्श के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि
ईरान में पिछले कई महीनों से सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। महंगाई, बेरोज़गारी, राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी और सामाजिक प्रतिबंधों को लेकर युवाओं, महिलाओं और कामकाजी वर्ग में नाराज़गी खुलकर सामने आई। कई शहरों—तेहरान, मशहद, इस्फ़हान और शिराज़—में लोग सड़कों पर उतरे और सुधारों की मांग की। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन जैसे-जैसे संख्या बढ़ी, सरकार ने इन्हें “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” बताते हुए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए।
सुरक्षा बलों की कार्रवाई और मौतों का आंकड़ा
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों का दावा है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सीधी गोलियां, आंसू गैस, रबर बुलेट और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सहारा लिया। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कई मामलों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने आरोप लगाया है कि मारे गए लोगों में महिलाएं और किशोर भी शामिल हैं। कई परिवारों को शव तक सौंपने से इनकार किया गया, जिससे हालात और भयावह हो गए।
हिरासत, यातनाएं और सेंसरशिप
मौतों के अलावा, हज़ारों लोगों की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आई हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारियों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी, सोशल मीडिया ब्लैकआउट और विदेशी पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश की।
विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचने और घरेलू असंतोष को दबाने के लिए उठाया गया।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और अमेरिका की चेतावनी
ईरान में हुई हिंसा पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी सरकार को चेतावनी दी है कि यदि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग जारी रहा तो इसके “गंभीर परिणाम” होंगे। अमेरिकी प्रशासन ने मानवाधिकार उल्लंघनों की स्वतंत्र जांच की मांग की है और संभावित प्रतिबंधों के संकेत भी दिए हैं।
यूरोपीय संघ के कई देशों ने भी बयान जारी कर संयम बरतने और संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा तेज़ हो गई है।
ईरान सरकार का पक्ष
ईरानी सरकार ने इन आरोपों को “बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया” बताते हुए खारिज किया है। सरकारी प्रवक्ताओं का कहना है कि प्रदर्शन हिंसक थे और उनमें “विदेशी ताकतों द्वारा उकसावे” की भूमिका थी। सरकार का दावा है कि सुरक्षा बलों ने केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की।
हालांकि, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का मानना है कि सरकार की यह दलील अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों और जमीनी साक्ष्यों से मेल नहीं खाती।
मानवाधिकार संकट और भविष्य की चुनौतियां
विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान में मौजूदा संकट केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि मानवाधिकारों और शासन व्यवस्था से जुड़ा गहरा संकट है। यदि हालात नहीं सुधरे, तो देश में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट और बढ़ सकता है।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को केवल बयानबाज़ी तक सीमित न रहकर ठोस कदम उठाने होंगे—जैसे स्वतंत्र जांच, पीड़ितों के लिए न्याय और जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय करना।
ईरान में प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई और 500 से अधिक मौतों की खबरें मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं। यह मामला दर्शाता है कि जब नागरिकों की आवाज़ को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है, तो उसका असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान सरकार, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठन इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाते हैं।
